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लखनऊ। गांवों में छुट्टा जानवरों के लिए बने कांजी हाउस के दिन फिर बहुरेंगे। प्रदेश सरकार ने इन कांजी हाउस के पुनर्निर्माण व संचालन के लिए एक योजना तैयार की है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 25 जिला पंचायतों के लिए 36 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए हैं।
योजना के तहत जारी धनराशि कांजी हाउस के पुनर्निर्माण, संचालन, पशुओं के चारा-भूसा और वहां तैनात होने वाले श्रमिक व चौकीदार के वेतन आदि पर खर्च की जाएगी। इस सम्बंध में प्रदेश सरकार के विशेष सचिव सोबरन सिंह की ओर से मंगलवार को एक शासनादेश जारी किया गया है। पंचायती राज निदेशक को भेजे गये इस शासनादेश में कहा गया है कि कांजी हाउस के निर्माण या पुनर्निर्माण की निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख और उसकी समीक्षा के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। यह नामित अधिकारी हर महीने निर्माण की प्रगति से शासन व निदेशक पंचायती राज को अनिवार्य रूप से अवगत कराएगा।
इन जिलों में होगा काम
फिलहाल मेरठ, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, अलीगढ़, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, खीरी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, अमेठी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट जिलों में कांजी हाउस निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए 20 करोड़ और चारा-भूसा, श्रमिक व चौकीदार के वेतन आदि के लिए 16 करोड़ 56 लाख रुपये जारी किए गये हैं।
-एजेंसियां

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