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नई दिल्‍ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तब तक प्रतिबंध लगाने को कहा गया था जब तक कि उसके लिए नियम नहीं बनाए जाते जिसमें Netflix और Amazon Prime भी शामिल है।

Amazon Prime, Netflix समेत इसी तरह के दूसरे ऑनलाइन प्लेटफार्म के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील और वल्गर कंटेंट दिखाये जा रहे हैं।

इतना ही नहीं, साथ में यह भी कहा गया था कि इनके कंटेंट से देश मे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। याचिका में ऑनलाइन मूवी ऐप पर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने के निर्देश की भी अपील की गई थी।

यह आदेश गैर सरकारी संगठन की याचिका पर आया है जिसका दावा है कि नियमन की कमी के कारण वेब एक्सक्लूसिव कंटेंट पूरी तरह से अश्लीलता, धार्मिक रूप से निषिद्ध और नैतिक रूप से अनैतिकता भरे शो प्रसारित कर रहे हैं।

एनजीओ के माध्यम से लगाई गई याचिका में कहा गया था कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ इस मामले में आईटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि अलग-अलग सीरियल और फिल्‍मों में महिलाओं को नग्न अवस्था में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह का कंटेंट इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है वो भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट का भी खुला उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता के वकील ने पहले दावा किया था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन के जवाब में, सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए कोई नीति नहीं है। याचिका में सेक्रेड गेम्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, विकिंग्स और स्पार्टाकस को उदाहरण के तौर पर बताया गया था जिन्हें कि विनियमित किया जाना चाहिए।

-एजेंसी

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