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नई दिल्‍ली। विवेक ओबेरॉय स्टारर फिल्‍म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि विवेक ओबेराय स्टारर यह फिल्म देखकर फैसला करें कि फिल्म को बैन किया जाना है या नहीं, फिल्म देखने के बाद सोमवार ( 22 अप्रैल ) तक अपना पक्ष सीलबंद कवर में कोर्ट में जमा करें।
फिल्‍म ‘PM Narendra Modi’ के मेकर्स की ओर से उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील दी कि Election Commission ने बिना फिल्म देखे, फिल्म को बैन करने फैसला कर दिया है।
फिल्म की ओर से किए गए इस दलील के बाद कोर्ट ने आयोग को कहा है कि फिल्म देखकर वह अपना पक्ष सीलबंद कवर में कोर्ट में जमा करवाएं।
बता दें, फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर बनी है। चुनाव के दौरान फिल्‍म की रिलीज को लेकर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। यह फिल्‍म पहले 5 अप्रैल और बाद में 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी लेकिन विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत के बाद फिल्‍म की रिलीज डेट टल गई।
फिल्म के मेकर्स ने कहा था कि लोकतंत्र में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी फिल्म को एक ‘राजनीतिक प्रोपेगेंडा’ की तरह नहीं बल्कि ‘प्रेरणादायी कहानी’ के तौर पर देखने का आग्रह किया है।
अब सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करेगा।
फिल्म के मेकर्स ने कहा, ‘भारत के सभी नागरिकों को न्याय के लिए अपील करने का अधिकार है और एक निर्माता के तौर पर हम वही कर रहे हैं। यह फिल्म हम सबके लिए विशेष है और हम चाहते हैं कि दुनिया इसे देखे। 10 अप्रैल को फिल्म के प्रीमियर से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग द्वारा फिल्म पर पाबंदी लगाने की नोटिस पाकर हम चौंक गए थे। हम देश की सर्वोच्च न्यायालय से इस फिल्म को रिलीज करने की इजाजत देने की अपील कर रहे हैं। न्यायालय का जो भी आदेश होगा, हम उन सभी नियमों और निर्देशों का पालन करेंगे, हम कानून के विरुद्ध नहीं जाएंगे।’
चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित इस फिल्म पर चुनाव आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए रोक लगा थी। विपक्षी दलों की शिकायत पर आयोग ने इसके प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। शिकायत में कहा गया है कि मोदी पर आधारित बायोपिक को चुनाव के दौरान प्रदर्शित करने का मकसद बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाना है इसलिए चुनाव के दौरान इसके प्रदर्शन की अनुमति देने से चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन होगा।
-एजेंसियां

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