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मुंबई। RBI की ऑडिट कमेटी ने चालू वित्त वर्ष के सीमित आंकलन के आधार पर सरकार को 28 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश देना तय कर दिया है। इसकी घोषणा 18 फरवरी को होने वाली बोर्ड मीटिंग में कर दी जाएगी। हालांकि RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) अपने पास पड़ी अतिरिक्त रकम में सरकार को तुरंत हिस्सेदारी नहीं देगा।
केंद्र सरकार RBI के पास वर्षों से जमा हो रहे अतिरिक्त धन के एक हिस्से की मांग कर रही है। केंद्र इस हिस्से को ‘एक्सेस रिजर्व्स’ यानी जरूरत से ज्यादा भंडार कहता है। RBI के पास कितना रिजर्व हो यानी उसका कैपिटल फ्रेमवर्क क्या हो, इस पर विचार के लिए पूर्व आरबीआई गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। 31 मार्च तक इस कमेटी की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। सरकार की दलील है कि आरबीआई के पास अन्य देशों के सेंट्रल बैंकों के मुकाबले ज्यादा रिजर्व है।
अंतरिम बजट के बाद आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा था कि सरकार आरबीआई से 28 हजार करोड़ रु. के लाभांश की उम्मीद करती है। यह रकम पिछले वर्ष आरबीआई द्वारा दिए गए 40 हजोर करोड़ रु. के अलावा है। आरबीआई को लगता है कि बिमल जालान कमेटी की सिफारिश के बिना ही सरकार को 40 हजार करोड़ रु. देना उचित नहीं था।
5 फरवरी को कांग्रेस सांसद शैलजा कुमारी के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पी. राधाकृष्णन ने बताया था कि सरकार ने आरबीआई से चालू वित्त वर्ष का अतिरिक्त भंडार सौंपने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा था कि सरकार ने आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 7 के तहत आग्रह नहीं किया था। यह सेक्शन सरकार को आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है।
वित्त राज्य मंत्री ने कहा था कि RBI के पास 206-17 और 2017-18 के क्रमशः 13,190 करोड़ रु. और 14,190 करोड़ रु. यानी कुल 27,380 करोड़ रु. पड़े हैं।
हालिया मौद्रिक नीति समीक्षा के ऐलान के बाद आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा था, ‘सरकार और आरबीआई के बीच कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है और बहस-मुबाहिसों के बाद एक फैसला लिया गया है। आरबीआई का कोई भी फैसला सिद्धातों और अकाउंटिंग के नियमों पर आधारित होगा।’ दरअसल, उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार आरबीआई से फंड ट्रांसफर करने को कह रही है?
-एजेंसियां

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